काठमाडौँ — सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाएको ३ प्रतिशत कर फिर्ता लिएको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत कर फिर्ता लिइएको जानकारी दिएका हुन् ।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर लगाएको भन्दै नागरिकस्तरबाट व्यापक विरोध भएको थियो । प्रधानमन्त्री शाहले फेसबुकमा लेखेका छन्, ुनिजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३५ समता कर अहिले भनेबमोजिम नै कार्यान्वयन गर्दा आममानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नु पर्ने देखियो । यसैले माननीय अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको छ ।ु

जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भन्दै प्रधानमन्त्री शाहले आफूहरूको मुख्य उद्देश्य सुशासन कायम गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु रहेको बताएका छन् ।

निजी शिक्षामा ३ प्रतिशत करप्रति सरोकारवालाको असन्तुष्टि
३ प्रतिशत समता कर ल्याउनुको उद्देश्य दुर्गम र पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई राम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु रहेको पनि प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ छ । साथै यसको उद्देश्य दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बिमा विस्तार गर्नु र त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु रहेको पनि उनले बताए । करको दायरा विस्तार गरेर अर्थतन्त्रलाई अझ व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य रहेको पनि उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले भनेका छन्, ुनागरिक तहमा समता देखिएको समता करप्रतिको प्रतिक्रियाले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ । नागरिकको माग सुन्दै अगाडि बढ्न तथा समतामूलक समाज निर्माण गर्न हाम्रो प्रतिबद्धता अटल र स्पष्ट छ । सरकारका सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिएका छन् र गरिने छन् । कुनै निर्णयप्रति नागरिक असन्तुष्ट भएमा त्यसलाई सुधार्न र परिमार्जन गर्न सरकार सधैं तयार रहनेछ ।ु

विपन्न र गरिब नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाउन सकून् भन्ने उद्देश्यले निजी अस्पतालमा १०५ बेड र निजी क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयमा १०५ सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन् ।