काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले गौशाला धर्मशालाबाट मारवाडी सेवा समितिलाई हटाउने पशुपति क्षेत्र विकास कोषको निर्णयलाई सदर गरेको छ ।

गौशाला धर्मशाला खाली गराउने कोषको निर्णयलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले कानुनसम्मत भनेको थियो । जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध मारवाडी सेवा समिति उच्च अदालत पाटन गएको थियो । उच्च अदालत पाटनले जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गरेको हो ।

उच्च अदालतको आदेशपछि गौशाला धर्मशालाको ९ रोपनी ९ आना जग्गा अब पशुपति क्षेत्र विकास कोषले उपभोग गर्न पाउनेछ ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय खड्गबहादुर केसी र रमेशप्रसाद ज्ञवालीको इजलासले सोमबार जिल्ला अदालत काठमाडौंको फैसला सदर गर्दै ‘पशुपति क्षेत्र विकासको स्वामीत्वको पशुपति गौशाला धर्मशालाको सम्पूर्ण जग्गाजमिनमा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक नलाग्ने’ फैसला कायम गरेको हो ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंले १६ असोज, २०८१ मा पशुपति गौशाला धर्मशालाको जग्गा पशुपति क्षेत्र विकास कोषकै हुने भनी फैसला गरेको थियो । साविक समयदेखि पशुपति गौशाला धर्मशाला नामक कुनै पनि संस्था अस्तित्वमा रहेको नदेखिने र सो तथ्यलाई समितिले समेत स्विकार गरेको फैसलामा उल्लेख थियो ।

माऊ गाईको दुध छुटाएर पशुपतिमा छाडिएका साँढेहरुको संरक्षणका लागि जेठ, १९९९ मा पशुपति गौशालामा जग्गा छुट्याइएको थियो ।

त्यही जग्गा मारवाडी सेवा समितिले उपभोग गरिरहेको हो । पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँगको सम्झौता अनुसार, २०६० सालमा वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ लिनेगरी जग्गा भोगचलनको सम्झौता भएको थियो ।