जनकपुरधाम । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ले धनुषास्थित बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्‍मा बायो घुम्ती शौचालय खरिदमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै ५५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा दुई थान बायो घुम्ती शौचालय खरिद प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत प्रतिस्पर्धाविहीन रूपमा सोझै खरिद गरी भ्रष्टाचार गरिएको निष्कर्ष निकालिएको हो। यस सम्बन्धमा आइतबार विशेष अदालत मा आरोपपत्र दायर गरिएको सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारीले जनाएका छन्।

अनुसन्धानबाट परिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष शालीग्राम सिंह, कार्यकारी निर्देशक बलराम ठाकुर, प्रशासकीय अधिकृत चिरंजिविराज शर्मा ढुङ्गाना, लेखापाल सावित्री कुमारी गिरी र खरिदार मदनकुमार चौधरी सूडीसमेतको मिलेमतोमा खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको पाइएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगका अनुसार शौचालय खरिदका लागि भारतस्थित कम्पनीबाट करिब ३३ लाख ५० हजार रुपैयाँको प्रोफर्मा इनभ्वाइस जारी भइसकेको अवस्थामा अस्वाभाविक रूपमा मूल्य बढाएर ५५ लाख २ हजार ८५४ रुपैयाँमा खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। उक्त प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को प्रावधानविपरीत रहेको आयोगको ठहर छ।

स्पेसिफिकेसन र लागत अनुमान तयार नगरी तथा खरिद योजना नै नबनाई प्रक्रिया अघि बढाइएको, झुट्टा कागजात संलग्न गरी आपूर्तिकर्ता चयन गरिएको र वास्तविक आपूर्ति प्रक्रियासमेत पारदर्शी नभएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।

यस प्रकरणमा ईशिता ट्रेडर्स तथा उसका सञ्चालक पशुपतिनाथ पाठकलाई समेत मुख्य प्रतिवादीसँग मिलेमतो गरी गैरकानुनी लाभ लिएको आरोप लगाइएको छ।

आयोगले मुख्य प्रतिवादीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार बिगो बराबर जरिवाना, कैद सजाय तथा बिगो असुल उपरको मागदाबी गरेको छ। साथै पदको दुरुपयोग गरेको ठहरसहित अतिरिक्त सजायसमेत माग गरिएको छ।

यस मुद्दाले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको विषय पुनः बहसमा ल्याएको छ।