काठमाडौँ- सरकारले मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लालाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। गृहमन्त्री रमेश लेखकको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो निर्णय गरेको हो। लामो समयदेखि वर्षा नहुँदा मधेश प्रदेशमा सुख्खाको अवस्था निम्तिएको छ भने खानेपानीको समेत समस्या देखिन थालिएको छ।

मधेश प्रदेशका जिल्लामा अनावृष्टिका कारण जमिनमा पानीको पर्याप्त पुनर्भरण हुन सकेको छैन भने अति दोहनले भूमिगत पानीको मुहान सुक्न गई सर्वसाधारणले उपभोग गर्ने खानेपानीको चरम अभाव भएको हो। त्यस्तै नदी तथा कुलोहरूमा पानीको अभावले सिँचाई प्रणालीमा समेत प्रभाव परेपछि मधेश प्रदेशलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणाका लागि प्रस्ताव गरिएको थियो।

मधेश प्रदेश सरकारले मंगलबार संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न संघीय सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको थियो। मधेश प्रदेश सरकारबाट पनि निर्णय भएर आएपछि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सूचना प्रकाशित भएको मितिले तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न आवश्यक भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १४ को उपदफा २ (द) मा विपद् प्रभावित क्षेत्रमा संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था रहेमा नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ। मनसुनमा आधारित कृषि प्रणाली भएकाले सुख्खाका कारण उत्पादनमा ह्रास देखिएको र हालसम्म कुल खेती हुने क्षेत्रफलमध्ये ४६ प्रतिशत जमिनमा मात्र रोपाइँ भएको बताइएको छ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३३ मा संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणापछि सरकारले दिन सक्ने आदेशसम्बन्धी व्यवस्था छ। यो दफाले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्रमा कुनै व्यक्ति, संस्था वा अधिकारीलाई आवश्यकताअनुसार सरकारले आदेश गर्न सक्ने प्रावधान गरेको छ।