काठमाडौँ — सरकारले शैक्षिक सत्र सुरु हुनअघि विद्यार्थी भर्ना गरी अनियमित शुल्क असुल गर्ने विद्यालयविरुद्ध कडा कदम उठाउने चेतावनी दिएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नयाँ शैक्षिक सत्र प्रारम्भ भएपछि मात्र विद्यार्थी भर्ना गर्न र संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२, कार्यान्वयन गर्न सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको हो ।
मन्त्रालयले अवैध रूपमा असुलिएको भर्ना शुल्क अभिभावकलाई तत्काल फिर्ता गराउने कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनसमेत स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ ।
‘सबै विद्यालयबाट उल्लेखित कानुनी व्यवस्था तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार नयाँ शैक्षिक सत्र प्रारम्भ भएपछि मात्र विद्यार्थी भर्ना गर्न गराउन तथा संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका, २०७२ द्वारा निर्धारितबाहेक अन्य शुल्क सङ्कलन नगर्ने व्यवस्था मिलाउन तथा कुनै पनि विद्यालयबाट यस्ता गैरकानुनी काम हुन नदिई अभिभावकहरूबाट कानुनविपरीत ढङ्गले असुल गरिएको भर्ना शुल्क रकम सम्बन्धितलाई फिर्ता गराउने कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सम्बन्धित सबै स्थानीय तहहरूलाई अनुरोध गरिन्छ’, मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
आगामी वैशाख १५ देखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुँदैछ । सर्वोच्च अदालतले दुई दिनअघि शैक्षिक सुरु हुनुअघि शुल्क नउठाउन आदेश दिएको थियो ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार
