सात दलीय गठबन्धनमा मुख्यमन्त्री र सभामुख पदका लागि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल र नेपाली कांग्रेसबीच विवादका कारण चलेको रस्साकस्सीपछि अन्ततः कांग्रेसले बाजी मारेको छ ।

नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेशका संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएसंगै सभामुख पद र मन्त्रिमण्डल विस्तारका लागि सात दलीय गठबन्धनभित्रका घटक दलहरु बीच मन्त्रालय बाँडफाँटको विषयले प्रवेश पाएको छ ।

मुख्यमन्त्री कांग्रेसले पाएपछि सभामुख पद जसपा नेपालले नै पाउने लगभग पक्कापक्की रहेको स्रोतको दाबी छ । तर अन्य मन्त्रालयलगायतका बाँडफाँटको विषयमा औपचारिक रुपमा टुंगो लाग्न अझै बाँकी रहेको बताइन्छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्र मधेश प्रदेशका संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहले आइतबारसम्ममा प्याकेजमै सहमति हुने दाबी गरेका छन् । उनले सभामुख पददेखि विभिन्न मन्त्रालयसम्मका विषयहरु सात दलीय गठबन्धनको बैठक बसेर प्याकेजमै सहमति हुने बताए । तर स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री कांग्रेसले पाएपछि जसपा नेपालले भने सभामुख पद, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ ।

त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयमा जनमत पार्टीले दाबी गरेको स्रोतले जनाएको छ । यता नवनियुक्त मुख्यमन्त्री यादवले आइतबार शपथसंगै पदभार ग्रहण गर्ने भएका छन् । त्यसपछि मन्त्रिमण्डलदेखि सभामुखको टुंगो लागिसक्ने बताइएको छ । नयाँ सरकार गठनसंगै सात दलीय गठबन्धनसंग मधेश प्रदेश सभामा दुई तिहाई भन्दा अधिक मत रहेको छ ।

यादवलाई कांग्रेससहित जसपा नेपाल, जनमत पार्टी, नेकपा माओवादी केन्द्र, लोसपा नेपाल, नेकपा एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समेत समर्थन रहेको छ ।

सात दलीय गठबन्धनमा रहेका प्रदेश सभामा कांग्रेसका २२, जसपा नेपालका १९, जनमतका १३, माओवादी केन्द्रका ९ र लोसपा नेपालका ८, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ७, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको १ सहित गरी ७८ जना सांसद छन् । भने नेकपा एमाले २५ र संघीय समाजवादी पार्टीका १ जना प्रदेश सांसद छन् ।