मधेस प्रदेशले सभामुख रामचन्द्र मण्डलमाथिको अविश्वास प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित गरेको छ। बुधबार बसेको प्रदेशसभा बैठकले उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित गरेको हो। सदस्यहरूले धारणा राखेपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत प्रस्तावका पक्षमा ७६ मत परेको थियो भने विपक्षमा शून्य मत परेको थियो।

नेकपा (एमाले) का एक मात्र प्रतिनिधि शारदा थापा सरकारको प्रतिनिधि नभएको बैठकले गर्ने निर्णय मान्य नहुने बताउँदै बाहिरिएकी थिइन्। त्यसपछि १० मिनेट स्थगित भएर बसेको बैठकमा उपसभामुख बबिता राउत इशरले प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेकी थिइन् । बैठकमा सात दलका सबै प्रदेशसभा सदस्य उपस्थित थिए। मतदानका क्रममा भने मुख्यमन्त्री र सभामुखको दल नेकपा (एमाले) का कुनै प्रतिनिधिको उपस्थिति थिएन।

बैठकमा अविश्वास प्रस्ताव पारित भएको जानकारी गराउँदै उपसभामुख इशरले सभामुख मण्डल पदमुक्त भएको घोषणा गरेकी थिइन्। नेपाली कांग्रेस प्रमुख सचेतक कुमरकान्त झा प्रस्तावक रहेको उक्त प्रस्तावको समर्थक लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का सांसद उपेन्द्र महतो, जवाहरलाल कुशवाहा र राजकुमार गुप्ता रहेका थिए।

कात्तिक २७ गते सभामुखमाथि सात दलका ६४ जना प्रदेशसभा सदस्यले प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। त्यो दिन सभामुखसँग प्रदेशसभा सदस्यहरूको विवाद भएको थियो।

लगत्तै सभामुख मण्डलले नागरिक उन्मुक्तिका सांसद उर्मिलादेवी सिंह, जसपाका मनीष सुमन, सिंहासन सा कलवार, सञ्जयकुमार यादव र सारदा शंकर प्रसाद कलवारलाई लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित रहेको भन्दै पदमुक्त गरेका थिए। यद्यपि अदालतको आदेशबाट उनीहरूको पुनर्बहाली भइसकेको छ।

मधेस प्रदेशसभाका सचिव वासुप्रसाद कोइरालाले बुधबार नै सूचना जारी गरी सभामुखले पदअनुकूलको आचरण नगरेको भन्ने प्रस्तावका प्रस्तावक कुमरकान्त झाले पेस गरेको प्रस्तावका पक्षमा ७६ मत परेको र उक्त संख्या प्रदेशसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाई बहुमत अर्थात् ७२ भन्दा बढी भएको उल्लेख गरेका छन्।

प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन नियमावली, २०७५ को नियम १८० बमोजिम प्रस्ताव सोही नियमावलीको नियम १८२ को उपनियम (४) बमोजिम सभाको दुईतिहाइ बहुमतबाट भई नेपालको संविधानको धारा १८२ को उपधारा (६) को खण्ड (६) को खण्ड (ग) र निमावलीको नियम १८२ को उपनियम (४) बमोजिम सभामुख रामचन्द्र मण्डल स्वतः पदमुक्त भएको उल्लेख छ।