मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकारलाई दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

कानूनका विद्यार्थी रक्कीप्रसाद साह समेतको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले मंगलबार यस्तो आदेश दिएको हो ।

आदेशमा भनिएको छ–

नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२), (३) र (४) को व्याख्याको प्रश्न उपस्थित हुन आएको देखिँदा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिबाट यो रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म मुख्यमन्त्री नियुक्त मा. सरोजकुमार यादव र निजको सिफारिसमा सोही मितिमा गठन भएको मन्त्रिपरिषदबाट मधेश प्रदेशलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै पनि नीतिगत निर्णय नगर्नू र नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।

साथै, यो रिटलाई सर्वोच्चले अग्राधिकार समेत दिएको छ ।

प्रस्तुत रिट निवेदनको विषयवस्तु संवेदनशील, सार्वजनिक महत्त्वको संवैधानिक प्रश्न र छिटो–छरितो टुंगो लगाउनुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा कुनै पनि पक्षले पेशी स्थगित गर्न नपाउने गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ बमोजिम अग्राधिकार दिई अन्तिम सुनुवाइको लागि लगाउको (८)(ध्इ(४०) ९७४ सांसदले मंगलबार दायर गरेको रिट०समेत साथै पेशी चढाई मिति २०८२ मंसिर ११ गते नियमानुसार पेश गर्नू अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ ।

मधेश प्रदेशकी तत्कालीन प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् ।