काठमाण्डाै – विज्ञहरूले तत्कालको समस्या सम्बोधन गर्ने नाममा तराई मधेशमा जथाभाबी ‘डीप बोरिङ’ नखन्न सचेत गराएका छन् । ‘डीप बोरिङ’ ले भूमिगत पानीको सञ्चयमा जोखिम निम्त्याउने उनीहरूको तर्क छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल ५ सय वटा डीप बोरिङ’ खन्न निर्देशन दिएपछि विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।

विपद् अध्ययन केन्द्र इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका निर्देशक डाक्टर वसन्त अधिकारी तराईमा पानी पुनर्भरणको अवस्था अध्ययन गरेर मात्रै ‘ट्युबवेल’, ‘डीप बोरिङ’ खन्नुपर्ने बताउनुहुन्छ ।

उहाँले भन्नुभयो ‘तराईमा पानी कसरी रिचार्ज भएको छ ? कहाँ कहाँ पानीका मूल छन् ? ती कसरी सुकेका छन् ? स्यालो र डीप ट्युबेल कहाँबाट निकाल्न सकिन्छ भन्ने अध्ययन गरेर मात्रै दीर्घकालीन रूपमा समस्या सामाधान हुन सक्छ । तराईको भूमिगत जलस्रोतको अवस्थाबारे स्पष्ट अध्ययन भएको देखिँदैन । केही वैज्ञानिक अध्ययन भएका छन् तर ती अध्ययनले भूमिगत जलस्रोतको अवस्था देखाउँदैन ।’

डाक्टर अधिकारीले मधेश प्रदेशको मात्रै नभई अन्य जिलामा पनि देखिएका समस्यालाई अध्ययन गरी सरकारले जलवायु न्यायका दृष्टिले असर, क्षति तथा नोक्सानीलाई एकीकृत गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

चुरे क्षेत्रका विज्ञ भोला भट्टराई यसअघि विना अध्ययन खनिएका ‘डीप बोरिङ’ ले काम गर्न छोडेको भन्दै अब पनि हतारमा खन्न नहुने तर्क गर्नुहुन्छ । चुरे संरक्षणमार्फत गरिने कामले पानीको मुहान संरक्षण र चुरे क्षेत्रमा बसोवास गर्ने बासिन्दाको जीविकोपार्जन पनि सहज बनाउने उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयाे, ‘तराईमा विगतमा खनिएका झन्डै ७० प्रतिशत डीप बोरिङ पानी नआउने अवस्थामा पुगेका छन्, कुन ठाउँमा पानीको सतह कुन सतहमा छ भन्नेबारेमा हामीकहाँ प्रशस्त मात्रामा अध्ययन भएको अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा सुक्खा भएको ठाउँमा डीप बोरिङ राखिहालौँ भन्ने प्रक्रियाबाट हाम्रो काम अघि बढेको छ । यसले दीर्घकालीन समाधान गर्दैन । राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिको २० वर्षे गुरुयोजनाको स्पष्ट कार्यान्वयनको कुरा यहाँ जोडिन्छ । त्यो परियोजनाले पानीको सतह, वन, जैविक विविधता, समुदाय परिचालन, अपस्ट्रिम र डाउनस्ट्रिमको सम्बन्धका विषयहरू समेटेको छ । कति ढुङ्गा, गिटी, बालुवा तल जान्छन् ? मरभूमिकरण कति हुनसक्छ, त्यसलाई रोक्ने उपयुक्त विकल्प के हो ? भन्नेबारेमा एकीकृत ढङ्गले गुरुयाेजना बनेको छ । त्यो कार्यान्वयन नगरेर सरकारले हतारहतारमा सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने र भएको पैसा लगानी गर्न खोज्नु वैज्ञानिक भएन ।’

मधेश प्रदेशका जिल्लामा यही हप्ता अध्ययन गरेको मन्त्रालयस्तरको टोलीले पनि चैतयता सिँचाइका लागि ३ सय वटा ‘डीप बोरिङ’ खनिएको भए पनि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको जानकारी सरकारलाई गराएको थियो ।