काठमाडौं । सरकारले आर्थिक विधेयकमार्फत ढिक्का सुन एवम् सुन र हिरालगायतका गहनामा लगाएको विलासिता शुल्क र भ्याटका कारण उपभोक्ताले दोहोरो–तेहोरो कर तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

सरकारले गत जेठ १५ को बजेटमार्फत सबै किसिमको सुन र सुनका गरगहनामा २ प्रतिशत विलासिता कर लगाउने घोषणा गर्‍यो । त्यसअघि १० लाखमाथिको सुनका गहना एकै पटक किन्दा मात्रै २ प्रतिशत विलासी कर लाग्दथ्यो । अब भने बैंक र ठूला व्यवसायीबाट ढिक्का सुन किन्दा पनि विलासिता कर लाग्ने भएको छ । त्यसका साथै, सानो सानो मूल्यको सुन किन्दा पनि त्यस्तो कर लाग्ने भएपछि त्यसबाट उपभोक्तालाई मार पर्ने देखिएको छ ।

साथै, हिरालगायत अन्य बहुमूल्य धातुमा सरकारले यसपटकदेखि मूल्य अभिवृद्धि कर लिने भएको छ । हिरालगायत धातुको गहना सामान्यतया सुनसँग जोडिएर बन्ने हुनाले यस्तो अवस्थामा सुनमा पनि भ्याट लाग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सुन र हिराजडित गहना बनाउँदा मूल्य अभिवृद्धि कर र विलाशिता शुल्कसमेत दोहोरो–तेहेरो पर्ने गरी लाग्ने भएपछि अहिले सुनचाँदी व्यवसायी त्यसको विरुद्धमा आन्दोलनरत छन् ।

काठमाडौंको मुख्य व्यापारिक केन्द्र न्यूरोडसहित देशभरका सुनचाँदी पसल बन्द छन् । पसलमा कालो ब्यानर झुण्ड्याइएको छ । पसलमा झुन्ड्याइएका ब्यानरमा लेखिएको छ ‘सुनमा लगाइएको २ प्रतिशत विलासिता कर खारेज गर, हिरा तथा पत्थरमा १३ प्रतिशत भ्याट खारेज गर, सुनचाँदी कारोबारको प्रष्ट नियमावली तयार गर ।’

झट्ट सुन्दा यी माग व्यवसायीका निजी मागजस्तो सुनिन्छ । तर, त्यसको मार व्यवसायीको कारोबारमा भन्दा उपभोक्ताको मूल्यमा बढी पर्छ । सरकारले बजेट संशोधनमार्फत यसलाई सुल्झाउने आश्वासन दिएको थियो, तर गरेन । उल्टै उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन सुनका गहनामा विलासिता शुल्क लगाएको बताए । तर, सुनमा उपभोक्तालाई तेहेरो पर्ने गरी कर लगाएर कसरी ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्किइन्छ भन्नेबारे भने उनले केही बताएनन् ।