काठमाण्डौ – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) प्रदेशबाट सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको छलफलका लागि प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा मन्त्रालयले एसईई प्रदेशबाट सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव राखेको हो ।

मूल विधेयक र उपसमितिको प्रतिवेदनमा एसईई समावेश गरिएको थिएन । कक्षा १० उतीर्ण पश्चात् विभिन्न शिक्षाका धारमा अध्ययन गर्नसक्ने भएकोले परीक्षा प्रणाली र मूल्याङ्कन मापदण्डमा एकरूपता कायम गर्न एसईई आवश्यक रहेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।

यस्तै मन्त्रालयले निजी विद्यालय शैक्षिक गुठी र कम्पनीमै स्थापना र सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । मन्त्रालयले गरेको प्रस्तावमा यो ऐन शुरु हुनुभन्दा अघि विद्यालयको स्थापना र सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त गरेको भए पनि यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सञ्चालनमा नआएका विद्यालय यो ऐन जारी भएपछिको पहिलो शैक्षिक सत्रबाट सञ्चालन नभए त्यस्तो अनुमति स्वतः खारेज हुने भनिएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले निजी विद्यालयलाई निषेध गरेर जान नसकिने भन्दै कडाइका साथ नियमन र गुठीमा जानेलाई प्रेरित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।